भारतात 5G चा वेगाने विस्तार; ९९% जिल्ह्यांमध्ये हाय-स्पीड नेटवर्क

भारतातील डिजिटल कनेक्टिव्हिटीला मोठी चालना मिळाली असून आता देशातील 99.9% जिल्ह्यांमध्ये 5G सेवा उपलब्ध झाली आहे.

Written by Gadgets 360 Staff अद्यतनीत: 28 जुलै 2026 16:43 IST

भारतात 5G चा वेगाने विस्तार; ९९% जिल्ह्यांमध्ये हाय-स्पीड नेटवर्क

महत्वाचे मुद्दे

भारतातील 99.9% जिल्ह्यांमध्ये 5G सेवा उपलब्ध
आतापर्यंत गावांमध्ये 4G कव्हरेजची सुविधा उपलब्ध झाली आहे.
जून २०२६ पर्यंत देशभरात सुमारे २४ हजार मोबाईल टॉवर्स उभारण्यात आले आहेत.

जाहिरात

भारतात डिजिटल क्रांतीचा विस्तार वेगाने होत आहे, त्यासोबत देशातील 5G नेटवर्कही अधिकाधिक भागांपर्यंत पोहोचत आहे. आता देशातील 99.9 टक्के जिल्ह्यांत हाय-स्पीड इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. देशातील बहुतांश भागांमध्ये नागरिक 5G इंटरनेटचा वापर करत आहे. संचार आणि ग्रामीण विकास राज्यमंत्र्यांच्या माहितीनुसार, 30 जून 2026 पर्यंत 5G बेस ट्रान्ससीव्हर स्टेशन्स (BTS) ची संख्या 5,62,971 वर पोहोचली आहे, जी 31 मार्च 2023 रोजी 1,40,623 होती. हे तंत्रज्ञान आता देशातील 99.9 टक्के जिल्ह्यांमध्ये उपलब्ध आहे. याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया.

4G पोहोचले गावागावांत
देशभरात 4G नेटवर्क गावागावांत पोहोचवण्यासाठी मोठ्या वेगाने काम करण्यात आले आहे. डिजिटल भारत निधी (DBN) अंतर्गत वित्तपुरवठा करण्यात आलेल्या 4G सॅच्युरेशन प्रोजेक्ट आणि मोबाईल कनेक्टिव्हिटीच्या विविध योजनांद्वारे जून 2026 पर्यंत देशभरात सुमारे 24 हजार मोबाईल टॉवर्स उभारण्यात आले आहेत. ज्या गावांमध्ये पूर्वी 4G नेटवर्कची सुविधा नव्हती, त्या गावांमध्ये आता 4G कव्हरेज उपलब्ध झाले आहे.

टेलिकॉम टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट फंड (TTDF) योजनेअंतर्गत संशोधन आणि विकास क्षेत्रातील 136 प्रकल्पांना 30 जून 2026 पर्यंत मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांसाठी सुमारे ₹5.43 अब्ज निधी मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांमध्ये 6G, क्वांटम कम्युनिकेशन, सॅटेलाइट आणि नॉन-टेरेस्ट्रियल नेटवर्क, ऑप्टिकल सिस्टिम, स्वदेशी 5G कोअर आणि टेलिकॉम सुरक्षा यांसारख्या महत्त्वाच्या आणि अत्याधुनिक क्षेत्रांचा समावेश आहे.

भारतात 6G ची तयारी
भारत सरकारने मार्च 2023 मध्ये 'भारत 6G व्हिजन' डॉक्यूमेंट जारी केला होता. डॉक्यूमेंटमध्ये 6G तंत्रज्ञानाची संकल्पना, विकास आणि अंमलबजावणी संबंधी उद्दिष्टे निश्चित केली आली आहेत. यामुळे सर्वत्र (Intelligent) आणि सुरक्षित कनेक्टिव्हिटी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. तसेच, पुढील पिढीच्या दूरसंचार तंत्रज्ञानात भारताला जागतिक नेतृत्व मिळवून देण्याचेही उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. टेलिकॉम विभागाने दूरसंचार आणि नेटवर्किंग उत्पादनांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ₹121.95 अब्जांच्या प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह (PLI) योजनेचीही सुरुवात केली आहे. या योजनेअंतर्गत अतिरिक्त गुंतवणूक आणि विक्रीवर प्रोत्साहनपर लाभ दिले जातात.