भारतातही 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंद? मोदींनी ऑस्ट्रेलियाच्या कायद्याचे केले कौतुक

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यादरम्यान गुरुवारी ऑस्ट्रेलियात लागू असलेल्या 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावरील बंदीच्या कायद्याचे कौतुक करत म्हटले की, हा निर्णय एक आदर्श ठरला असून भारतासह संपूर्ण जग त्यातून शिकू शकते. सोशल मीडिया वापरासाठी वयोमर्यादा निश्चित करून बालकल्याणाला प्राधान्य देणारा आणि ऑफलाइन संवादालाही प्रोत्साहन देणारा ऑस्ट्रेलिया हा जगातील पहिला देश ठरला आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.

पीएम मोदींनी केले कौतुक

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मेलबर्न येथे आयोजित ऑस्ट्रेलिया-भारत वार्षिक लीडर्स समिटमध्ये उपस्थितांना संबोधित करताना सांगितले की, सोशल मीडियाचे नियमन करण्यासाठी आणि तरुण वापरकर्त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाचे प्रयत्न एक महत्त्वाचा आदर्श निर्माण करत आहेत. ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बनीज आणि इतर नेत्यांना उद्देशून ते म्हणाले की, माहिती तंत्रज्ञान आणि सोशल मीडियाशी संबंधित कायद्यांमध्ये ज्या पद्धतीने तुम्ही बदल करत आहात आणि समाजाच्या सुरक्षेसाठी काम करत आहात, ते जगासाठी अत्यंत प्रेरणादायी आहे. आम्ही तुमच्या प्रयत्नांतून खूप काही शिकत आहोत आणि त्यातून अनेक धडे घेत आहोत.

तुम्हाला सांगू इच्छितो की, गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये ऑस्ट्रेलियाने अधिकृतपणे 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरण्यावर बंदी लागू केली होती. या नियमांनंतर देशातील मुलांना Facebook, YouTube, Instagram, X, Reddit, TikTok आणि Snapchat यांसारख्या प्लॅटफॉर्मचा वापर करता येत नाही. एखाद्या देशाने प्रथमच अल्पवयीन वापरकर्त्यांना सोशल मीडिया अकाउंट तयार करण्यास बंदी घातली होती. पालकांना अधिक नियंत्रण मिळावे आणि मुलांच्या सुरक्षिततेस मदत व्हावी यासाठी ऑस्ट्रेलियाने हा निर्णय लागू केला. त्यामुळे मुलांना निर्धास्तपणे बालपण जगण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आणि कुटुंबांनाही अधिक मानसिक शांतता मिळाली.

कायदा किती कठोर आहे?

हा कायदा लागू झाल्यानंतर ऑस्ट्रेलियातील सर्व सोशल मीडिया कंपन्यांना कठोर वय पडताळणी (Age Verification) प्रणाली लागू करावी लागत आहे. या नियमांचे पालन न केल्यास 33 दशलक्ष अमेरिकी डॉलरपर्यंतचा मोठा दंड आकारला जाऊ शकतो. या बदलांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पालक किंवा मुलांवर नसून संबंधित कंपन्यांवर आहे. ही एक प्रभावी धोरणात्मक पावले मानली जात आहेत. यामुळे मानसिक आरोग्यावर होणारे दुष्परिणाम कमी करण्यास मदत होते. तसेच सायबर हल्ले आणि हानिकारक कंटेंटमुळे निर्माण होणाऱ्या चिंताही कमी होण्यास मदत मिळते. या धोरणामुळे अल्पवयीन मुलांमध्ये सोशल मीडियाच्या वापरामुळे होणाऱ्या सामाजिक परिणामांना तोंड देणे ऑस्ट्रेलियाला अधिक सोपे झाले आहे.

हा कायदा का आवश्यक आहे?

लहान वयातील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्यामागचा उद्देश म्हणजे मानसिक आरोग्य, झोपेची पद्धत आणि सामाजिक विकासावर होणारे नकारात्मक परिणाम कमी करणे. सोशल मीडियाचा अतिवापर केल्यामुळे तरुण वापरकर्त्यांमध्ये चिंता, तणाव आणि आत्मसन्मान कमी होण्याची शक्यता वाढते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.