UPI व्यवहार आता पूर्णपणे मोफत राहणार नाहीत? ₹२,००० पेक्षा जास्त पेमेंटवर शुल्क आकारण्याची तयारी

देशातील कोट्यवधी नागरिक वापरत असलेल्या UPI (युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) व्यवहारांबाबत केंद्र सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टिम्स कायदा, २००७ मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव मांडला असून, त्याअंतर्गत UPI व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. या बदलामागील उद्देश UPI नेटवर्कच्या वाढीसाठी आणि त्याच्या पायाभूत सुविधांसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देणे हा आहे. प्रस्तावित सुधारणांनुसार, सरकारला UPI व्यवहारांवर MDR लागू करण्याचा अधिकार मिळू शकतो. यासोबतच, कलम १०A अंतर्गत असलेली झिरो MDR ची तरतूद रद्द करण्याचाही प्रस्ताव आहे. सध्या या तरतुदीमुळे बँका आणि पेमेंट सिस्टिम प्रोव्हायडर्सना (PSP) ऑनलाइन UPI व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारता येत नाही.

MDR म्हणजे काय?

मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नियमनाखालील एक शुल्क आहे. ऑनलाइन पेमेंट प्रक्रिया करण्यासाठी व्यापारी हे शुल्क बँका आणि पेमेंट सेवा प्रदात्यांना देतात. २०२० पासून UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांसाठी MDR शून्य करण्यात आला होता. डिजिटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी सरकारने ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांवर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लागू न करण्याचा निर्णय घेतला होता.

उदाहरणार्थ, एखादा ग्राहक क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डद्वारे ₹१,००० चे पेमेंट करत असेल, तर त्यातील काही रक्कम MDR म्हणून संबंधित बँकांमध्ये वाटली जाते आणि उर्वरित रक्कम व्यापाऱ्याला मिळते. मात्र, UPI व्यवहारांमध्ये सध्या व्यापाऱ्याला संपूर्ण रक्कम मिळते आणि बँका किंवा पेमेंट सेवा प्रदात्यांना त्यातून कोणतेही शुल्क मिळत नाही.

ग्राहकांवर काय परिणाम होणार?

अर्थ मंत्रालयाचा सुधारणा विधेयक मंजूर झाल्यानंतरच कोणत्या व्यवहारांवर आणि किती दराने MDR आकारला जाईल, याचा अंतिम निर्णय होईल. मात्र, प्रस्तावित विधेयकात UPI वापरणाऱ्या ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारण्याचा उल्लेख नाही. त्यामुळे MDR चा आर्थिक भार प्रामुख्याने व्यापाऱ्यांवर पडण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच ग्राहकांना UPI व्यवहारांसाठी अतिरिक्त ट्रान्झॅक्शन फी भरावी लागण्याची शक्यता सध्या दिसत नाही.

UPI वर MDR लागू करण्याची गरज का?

संसदेच्या वित्तविषयक स्थायी समितीने मार्च २०२६ मध्ये सादर केलेल्या अहवालानुसार, भारतातील सर्व डिजिटल व्यवहारांपैकी सुमारे ८८ टक्के व्यवहार UPI द्वारे होतात. दरमहा UPI प्रणालीद्वारे सुमारे ₹३० लाख कोटींच्या मूल्याचे २३ अब्जांहून अधिक व्यवहार प्रक्रिया केले जातात.

अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, झिरो MDR धोरणामुळे UPI परिसंस्था दीर्घकालीन आर्थिकदृष्ट्या शाश्वत राहणे कठीण झाले आहे. भविष्यात UPI चा वापर आणखी वेगाने वाढणार असून दरमहा १०० ते १५० अब्ज व्यवहार प्रक्रिया करण्याची क्षमता विकसित करावी लागेल. त्यासाठी सातत्याने मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे आणि ती केवळ सरकारी अनुदानावर अवलंबून राहून शक्य होणार नाही.

उद्योगक्षेत्र MDR ची मागणी का करत आहे?

सुमारे १८० सदस्य असलेल्या पेमेंट्स कौन्सिल ऑफ इंडिया (PCI) या उद्योग संघटनेने मार्च २०२५ मध्ये केंद्र सरकारला पत्र पाठवून UPI आणि RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांवरील झिरो MDR धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी केली होती.

PCI च्या मते, झिरो MDR धोरणामुळे डिजिटल पेमेंट क्षेत्रासमोर आर्थिक स्थैर्याचे गंभीर आव्हान निर्माण झाले आहे. सरकारकडून दिले जाणारे ₹१,५०० कोटींचे प्रोत्साहन हे UPI सेवा चालविण्यासाठी आणि त्यांचा विस्तार करण्यासाठी लागणाऱ्या सुमारे ₹१०,००० कोटींच्या वार्षिक खर्चाच्या तुलनेत अत्यंत अपुरे आहे.

यावर उपाय म्हणून PCI ने RuPay डेबिट कार्ड व्यवहारांवर सर्व व्यापाऱ्यांसाठी MDR लागू करण्याचा तसेच मोठ्या व्यापाऱ्यांच्या UPI व्यवहारांवर ०.३ टक्के MDR आकारण्याचा प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवला आहे.

सध्या हा प्रस्ताव विचाराधीन असून, अंतिम निर्णय विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे. मात्र, ग्राहकांसाठी UPI सेवा मोफतच राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, संभाव्य शुल्काचा भार मुख्यत्वे व्यापारी वर्गावर पडण्याची शक्यता आहे.