अलीकडेच, मलेशियाने १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घातली आहे. या बंदीनंतर, मलेशियामधील सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना वय पडताळणी सिस्टम लागू करणे बंधनकारक असेल.
इतर काही देशही अशाच प्रकारचे निर्बंध लादण्याचा विचार करत आहेत.
काही वर्षांत सोशल मीडियाचा विस्तार झपाट्याने वाढला आहे. यासोबतच मुलांवर होणाऱ्या त्याच्या नकारात्मक परिणामांबाबतही चिंता व्यक्त केली जात आहे. मुलांची ऑनलाइन सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी वाढत्या दबावाच्या पार्श्वभूमीवर ऑस्ट्रेलिया आणि इंडोनेशियासारख्या काही देशांनी मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर निर्बंध घातले आहेत. आता या देशांच्या यादीत ब्रिटनचाही समावेश झाला आहे.
ब्रिटनचे पंतप्रधान Keir Starmer यांनी सोमवारी 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालण्याची घोषणा केली आहे. या बंदीत Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Snapchat आणि X सारख्या प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश असू शकतो. मात्र, इंस्टंट मेसेजिंग अॅप्स WhatsApp आणि Signal यांना या बंदीतून वगळले जाऊ शकते. ऑस्ट्रेलियाने गेल्या वर्षी मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्यासाठी केलेल्या कायद्याच्या धर्तीवरच ब्रिटन हा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.
मात्र, ब्रिटनमधील या बंदीत विशेषतः मुलांसाठी हानिकारक मानल्या जाणाऱ्या काही फीचर्सवरही निर्बंध घातले जाऊ शकतात. यामध्ये 16 वर्षांखालील मुलांना अनोळखी व्यक्तींशी लाइव्हस्ट्रीमिंग आणि संवाद साधण्यास बंदी घालणे यांचा समावेश असेल. याबाबत स्टार्मर यांनी सांगितले की, सोशल मीडियामुळे मुलांमधील असमाधान वाढत आहे आणि त्याची रचना व्यसन लावण्यासाठी करण्यात आली आहे. अलीकडेच मलेशियानेही 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घातली होती.
मलेशियामध्ये ही बंदी लागू झाल्यानंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना वय पडताळणीसाठी विशेष प्रणाली लागू करावी लागणार आहे. तसेच 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर खाते उघडण्यास मनाई असेल. हा नियम किमान 80 लाख वापरकर्ते असलेल्या प्लॅटफॉर्म्सवर लागू होणार आहे. यामध्ये Facebook, YouTube, Instagram आणि TikTok सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश होईल. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर एक कोटी रिंगिट (सुमारे 25 लाख डॉलर) पर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. मलेशिया सरकारने सांगितले होते की, या नियमाचा उद्देश मुलांना हानिकारक कंटेंट आणि सायबरबुलिंगपासून संरक्षण देणे हा आहे. फ्रान्स, स्पेन, डेन्मार्क, थायलंड आणि दक्षिण कोरियासारखे देशही अशाच प्रकारचे नियम लागू करण्याचा विचार करत आहेत.
जाहिरात
जाहिरात
Epson Expands EcoTank Portfolio in India With 15 New Printer Models
Unannounced The Witcher Multiplayer Game for PC and Mobile Reportedly in the Works at CD Projekt Red