यापूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील आणि इंडोनेशियाने मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर वयोमानानुसार निर्बंध लागू केले आहेत. फ्रान्स, स्पेन, डेन्मार्क, थायलंड, दक्षिण कोरिया आणि युकेसारखे देश अशाच प्रकारच्या नियमांचा विचार करत आहेत.
इस नियम का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर 25 लाख डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है
गेल्या काही वर्षांत मुलांवर सोशल मीडियाच्या होणाऱ्या नकारात्मक परिणामांबाबत चिंता वाढली आहे. या समस्येला तोंड देण्यासाठी काही देशांनी कमी वयाच्या मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घातली आहे. या देशांच्या यादीत आता मलेशियाचाही समावेश झाला आहे. मलेशियाने सोमवारपासून 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी लागू केली आहे.
ही बंदी लागू झाल्यानंतर मलेशियामधील सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना वय पडताळणीशी संबंधित प्रणाली लागू करावी लागणार आहे. याशिवाय 16 वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर खाते तयार करण्यास मनाई करण्यात येणार आहे. हा नियम किमान 80 लाख वापरकर्ते असलेल्या प्लॅटफॉर्म्सना लागू होईल. यामध्ये Facebook, YouTube, Instagram आणि TikTok सारख्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा समावेश असेल. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांवर 1 कोटी रिंगिट (सुमारे 25 लाख डॉलर्स) पर्यंत दंड ठोठावला जाऊ शकतो. मात्र, हा नियम चुकवून सोशल मीडिया वापरणाऱ्या मुलांच्या पालकांवर कोणताही दंड आकारला जाणार नाही.
मलेशिया सरकारने सांगितले की, या नियमाचा उद्देश मुलांना हानिकारक कंटेंट आणि सायबर बुलिंगपासून संरक्षण देणे हा आहे. यापूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील आणि इंडोनेशिया यांनी मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर वयानुसार निर्बंध लागू केले आहेत. याशिवाय फ्रान्स, स्पेन, डेन्मार्क, थायलंड, दक्षिण कोरिया आणि ब्रिटन हे देशही अशा प्रकारचा नियम लागू करण्याचा विचार करत आहेत. मलेशियाच्या कम्युनिकेशन्स अँड मल्टिमीडिया आयोगाने सांगितले की, या नियमाचा उद्देश मुलांना इंटरनेट किंवा डिजिटल तंत्रज्ञानापासून दूर ठेवणे नाही. हा नियम लागू झाल्यानंतर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सना ऑनलाइन धोक्यांचा सामना करण्यासाठी आवश्यक प्रणाली विकसित कराव्या लागतील तसेच वय पडताळणीबाबत अधिक दक्षता घ्यावी लागेल.
भारतामध्येही केंद्र सरकार कमी वयाच्या मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर काही निर्बंध लावण्याचा विचार करत आहे. अलीकडेच Bloomberg च्या एका अहवालात म्हटले होते की, सोशल मीडियासाठी वयोमर्यादा लागू करण्याबाबत सरकार विचार करत आहे. केंद्रीय तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले होते की, डीपफेकसारख्या समस्यांबाबत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सशी चर्चा सुरू आहे.
जाहिरात
जाहिरात